मराठवाडा, विदर्भातील आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारची उपाययोजना, प्रकल्पावर शंका

नियोजित प्रकल्पाला जागतिक बॅंकेने अर्थसहाय्य करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

मराठवाडा, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी प्रकल्पांसह दुष्काळग्रस्त भागात पुराचे पाणी वळविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने तयार केला आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेने आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मात्र, दुष्काळग्रस्त भागात पाणी वळविण्याबाबत जलतज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्यात मतमतांतरे आहेत.

जागतिक बॅंकेचे भारतातील प्रमुख ऑगस्टे तानो कौमे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. शिष्टमंडळात शबनम सिन्हा, आदर्श कुमार, सुदीप मोजुमदार, झियांग वाँग सदस्यांसमवेत निवृत्त सनदी अधिकारी प्रविण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, ‘बेस्ट’चे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्र कौशल्य विकास प्रकल्प, हवामान बदल आणि कृषी क्षेत्रावरील परिणाम, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प, ‘बेस्ट’साठी इलेक्ट्रीक बसेस याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्रात कौशल्य विकास कामे सुरू असून त्याद्वारे क्षमता बांधणीस मदत होत आहे. राज्यातील विविध क्षेत्रातील प्रकल्पांना सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोक्रा) मराठवाडा आणि विदर्भातील पाच हजार गावांना फायदा होत आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बॅंकेची मदत मिळाली असून प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या यशस्वीतेनंतर दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाणी आणि सिंचनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शेतीला फायदा होऊन शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेने सहकार्य करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शिष्टमंडळाला प्रस्तावित प्रकल्पाविषयी माहिती देण्यात आली.
महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना पाहता पुराचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे कसे वळविणार असे प्रश्न यापूर्वीच उपस्थित झाले आहेत. जलतज्ज्ञांनी विविध कार्यक्रमात योजनेबद्दल साशंकता व्यक्त केली होती. आता राज्य शासन हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *