औरंगाबाद खंडपीठाचे जालना जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत आदेश

माजी मंत्री व जालना जिल्ह्याचे तत्कालिन पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जालना, अंबड व घनसावंगी तालुक्यासाठी विविध विकासकामांना निधी मंजूर केला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आधीच्या महाविकास आघाडीच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. यात जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या विकासकामांचा समावेश आहे. या निर्णयाच्या विरोधात जयाजी देशमुख, गणेश पवार, राम सावंत यांनी अ‍ॅड. महेश घाडगे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाच्या अंतरीम आदेशामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेली कामे रद्द करून ती स्वतःच्या लोकप्रतिनिधींमार्फत इतर ठिकाणी वळविण्याचा प्रयत्न तात्पुरता थांबला आहे. अंतरिम आदेशामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन मागील विकासकामे सुरू ठेवून त्यांचे कार्यारंभ आदेशसुद्धा देऊ शकते. या प्रकरणात ॲड. संभाजी टोपे यांनी जिल्हा परिषद जालना व शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी बाजू मांडली.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आधीच्या सरकारच्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. काही कामे सुरू होण्यापूर्वीच गुंडाळली गेली आहेत. सत्ताबदलात विकासाला खीळ कशासाठी, असा सवाल करीत विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविली होती. तर शिंदे सरकारच्या पाठिराख्यांनी सरकारच्या निर्णयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर जालना जिल्ह्यातील कामांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. अखेर न्यायालयाने अंतरीम आदेश दिल्यामुळे सरकारला स्थगिती निर्णयाला चपराक बसली आहे.