Maharashtra Assembly Election मराठवाडा दुष्काळमुक्तीच्या पुरे झाल्या भूलथापा, लेखी आश्वासन दिले तरच मतदान

 Maharashtra Assembly Election

सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळाने मराठवाड्याची सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट झाली आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कमी करण्यासाठी मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आणण्याची गरज आहे. मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांनी विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात लेखी आश्वासन द्यावे, अशी आग्रही मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेने केली आहे. मराठवाड्याच्या न्याय हक्काचे पश्चिमवाहिनी नद्यांचे १६८.७५ टीएमसी, कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प २५ टीएमसी, विदर्भातील अतिरिक्त ३४ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला दिल्यास दुष्काळाचा कलंक कायमचा मिटेल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

२०१२ पासून सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिण्यासाठी, शेतीसाठी, पशुधनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसते. पाण्याअभावी जळालेल्या फळबागा, वाढती बेरोजगारी, वाढते स्थलांतर, आरोग्य समस्या, शिक्षणविषयक प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी पाणी हाच मुद्दा आहे. या दुष्टचक्रामुळे मराठवाड्यातील दहा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून आत्महत्यांचे दुष्टचक्र सुरू आहे. पाण्याअभावी मराठवाड्याच्या वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. मराठवाड्याला दुष्काळ परवडणारा नाही. प्रादेशिक असमतोल राज्याच्या हिताचा नसतो. राज्य निर्मितीपासून आतापर्यंतची सिंचन धोरणे व विविध योजना मराठवाड्यातील जनतेला पुरेसे पाणी देऊ शकलेल्या नाहीत. हा दुष्काळ कायमचा संपावा यासाठी ‘एकात्मिक जलव्यवस्थापन नीती’चा अंतर्भाव असलेल्या मागण्या सर्व राजकीय पक्षांकडे करण्यात आलेल्या आहेत, असे परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, निवडणुकीच्या धामधूमीत उमेदवारांना पाणीप्रश्नावर लेखी आश्वासन मागणी करावी, असे पाणी परिषदेने म्हटले आहे. पश्चिमवाहिनी नद्यासह उर्वरित भागातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवून अपूर्ण धरणे पूर्ण करणे, वितरण व्यवस्था तयार करणे, वर्षानुवर्ष साठलेला गाळ काढणे, अवर्षणप्रवण भागात पाणलोट उपचार कामे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दुष्काळ कायमचा हटवणे शक्य आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. राजकीय पक्षांनी मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न गांभीर्याने घ्यावा. अन्यथा मराठा आरक्षण आंदोलनासारखे पाणीप्रश्नाचे दुसरे आंदोलन मराठवाड्यात उभे राहील. मराठवाड्यातील जनतेने विधानसभानिहाय उमेदवाराकडून मराठवाडा दुष्काळ निवारणाचे लेखी आश्वासन घ्यावे, असे आवाहन मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, उपाध्यक्ष मनोहर सरोदे आदींनी केले आहे. मराठवाड्याचे सध्याचे सिंचन क्षेत्र १८ टक्के आहे. सिंचन वाढीसाठी एकात्मिक जलनीतीअंतर्गत सर्व पर्यायाचा एकत्रित विचार करून कालबद्ध कार्यक्रम राबवून पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर केल्यास सिंचन क्षमता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढून मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढणार आहे. सध्या सिंचन क्षेत्र कमी असल्याने विभागात शेती क्षेत्रातही पुरेसे उत्पादन निघत नाही. परिणामी उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.

—वाटीभर पाणीही मिळाले नाही

दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील जनतेच्या जीवनमानावर परिणाम झाला आहे. २३ ऑगस्ट २०१९ ला पश्चिमवाहिनी नद्यांचे १६८.७५ टीएमसी पाणी वळवण्याचा शासन निर्णय होऊनही मराठवाड्याला वाटीभर पाणीही मिळालेले नाही. सर्व राजकीय पक्षाच्या खोट्या आश्वासनांची जनतेला चीड आलेली आहे, असे मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी सांगितले.

—रब्बीचे आवर्तन वाढणार

मराठवाड्यात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात मोठ्या धरणात ९६ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. काही मध्यम आणि लघु प्रकल्प वगळता पुरेसा पाणीसाठा झाला आहे. पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे यंदा रब्बी हंगामात जास्तीचे आवर्तन दिले जाणार आहेत. जायकवाडी धरणात १०० टक्के पाणीसाठा आहे. मराठवाड्यात परतीच्या पावसाने विश्रांती घेतली आहे. फुलंब्री तालुक्यात शुक्रवारी तुरळक स्वरुपात पाऊस झाला आहे. विभागातील अकरा मोठ्या धरणात पुरेसा पाणीसाठा झाला आहे. जायकवाडी धरणात १०० टक्के पाणीसाठा आहे. येलदरी १००, सिद्धेश्वर १००, माजलगाव ७९.८७, मांजरा १००, उर्ध्व पेनगंगा १००, निम्न तेरणा १००, मनार ९८.१७, विष्णुपुरी १००, निम्न दुधना ७५ आणि सिना कोळेगाव १०१ टक्के असा धरणनिहाय पाणीसाठा आहे. मोठ्या धरणात ९५.८५ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. मोठ्या धरणात पुरेसे पाणी असल्यामुळे रब्बी हंगामात पिकांसाठी अधिक आवर्तन सोडले जाणार आहेत. पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले आहे. मागील दोन वर्षे विभागात पाणी टंचाई होती. यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे धरणात पाणीसाठा वाढला आहे. या तुलनेत मध्यम व लघु प्रकल्पात कमी पाणीसाठा आहे. ७५ मध्यम प्रकल्पात ७७.५२ आणि ७५१ लघु प्रकल्पात ७३.२१ पाणीसाठा आहे. विभागातील एकूण ८७९ प्रकल्पात ९० टक्के पाणीसाठा झाला आहे.

—नदीजोड प्रकल्पाची मराठवाड्याला प्रतीक्षा

दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड योजना आणि दमणगंगा-वैतरणा-गोदावदी नदीजोड योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे मराठवाड्यात पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाला फक्त मंजुरी मिळाली आहे. त्याच्या कामाची कालमर्यादा जाहीर करण्याची गरज मराठवाड्यातील सिंचन अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळ्या योजना आणि प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी योजनेला मान्यता देत मराठवाड्यातील १० हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेतून ६८.७८६ दलघमी पाणी सिंचनासाठी, १३.७६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आणि ९.१७ दलघमी पाणी उद्योगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी वळविण्याच्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व नारपार गिरणा नदी योजना, पार–गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांना राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची किंमत दोन हजार २१३ कोटी रुपये आहे. दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड योजनेच्या १३ हजार ४९७ कोटी २४ लाख किमतीच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी आणि नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुका आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राला त्याचा फायदा होणार आहे.

हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीत घटकपक्षांचे रूसवे-फुगवे, स्वबळावर लढण्याचा निर्णय

ही योजना पूर्णत्वास जाण्यास मोठा कालावधी लागणार आहे. मराठवाड्याला सिंचन क्षेत्रात फायदा होणार असला तरी योजनेला किती वर्षे लागतील याकडे सिंचन अभ्यासकांनी लक्ष वेधले आहे. बांधकाम विभागाच्या रस्ते बांधणी प्रकल्पाप्रमाणे सिंचन योजनेचे काम होणे आवश्यक आहे. ही योजना लिफ्ट (उपसा सिंचन) योजना आहे. नव्याने उपसा सिंचन योजना मंजूर करू नयेत, असे राज्यपाल यांचे निर्देश आहेत. तरीसुद्धा योजनांना मंजुरी मिळत असल्याकडे सिंचन अभ्यासकांनी लक्ष वेधले आहे.