आर्थिक दुर्बल वर्गांचे आरक्षण प्रकरण

‘मराठा समाजातील गरीबांनाही आर्थिक दुर्बल वर्गासाठीचे आरक्षण लागू राहणार आहे’ असे व्यक्तव्य करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा युवकांचा बुद्धीभेद करू नये. तसेच सकल मराठा समाज आणि कृषक समाजाची दिशाभूल करू नये, अशी टीका मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने दिलेल्या आर्थिक मागासवर्ग
(ईडब्ल्यूएस) आरक्षणासंदर्भातील आव्हान याचिकेच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर टिकावू आरक्षणासाठी आग्रही असणाऱ्या आणि त्यासाठी सतत आंदोलन करीत असलेल्या सकल मराठा समाजाला ‘कात्रज’चा घाट’ दाखवण्याच्या षडयंत्रातून केलेले वक्तव्य आहे. मुळातच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाल हा अतिशय दुर्दैवी आणि घटनेच्या मुलभूत ढाच्याचे उल्लंघन करणारा असून संविधानात आर्थिक मागासाला आरक्षण अशी तरतूदच नाही. आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपणावर निश्चित केलेले असून त्यात बदल करण्याचा या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाला कसलाच अधिकार नव्हता. त्यांनी प्रकरण अकरा न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करायला हवे होते, असे डॉ. लाखे पाटील म्हणाले.

भारतीय राज्यघटना कुणाला वगळण्याची परवानगी देत नाही. परंतु ईडब्ल्यूएस आरक्षण दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला गौण ठरवून ‘आर्थिक मागास वर्ग’ म्हणून मनमर्जी निकष लावत नव्या वर्गाला समाविष्ट करताना मूळ सामाजिक वर्गाला आरक्षण नाकारून घटनेच्या मूलभूत संरचनेलाच बाधा पोहोचवते.

आज देशात कायदा असलेला आणि मराठा, पटेल, जाट, कप्पू या कृषक जातीचा न्याय आरक्षण विषय असो की ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा संवेदनशील विषय असो, या सर्व ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक निवाड्यात ५० टक्के वरील आरक्षण हे घटनाबाह्य ठरवत ५० टक्क्यापुढील आरक्षण प्रत्येकवेळी नाकारले आहे.
इंद्रा सहानी निवाड्यात नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ५० टक्क्यांच्या पुढील आरक्षण हे घटनाबाह्य ठरवले असून त्यामुळे देशात आज तसा कायदा आणि त्या निकालाचा दाखला अस्तित्वात असताना सदरहू पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ नऊ न्यायमूर्तींच्या निकालाला बाजूला फेकून आपला ‘तीन विरुद्ध दोन’ बहुमतातील निर्णय लादू पाहत आहेत हे अतिशय आश्चर्यकारक, घटनाविरोधी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्याच कामकाज नियमाच्या विरोधात आहे.

या निकालात अल्पमतात गेलेल्या (3:2) दोन न्यायमूर्तीपैकी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. यु. व्ही. लळीत हे आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रात अतिशय सुस्पष्ट नोंदवत आहेत की, “राज्यघटना कुणाला वगळण्याची परवानगी देत नाही. ही दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला गौण ठरवून घटनेच्या मुळ संरचनेला बाधा पोहचविते”. घटनेतील तरतुदीमुळे सामाजिक व मागासवर्गीय फायदे मिळत आहेत ते चांगल्या रितीने समाजात स्थिर झाले आहे असा विश्वास ठेवावा, यासाठी केलेली ही घटनादुरुस्ती एक प्रकारची फसवणूक आहे. एखाद्या घटकाला सामाजिक उत्पत्तीच्या आधारावर वगळणे ही कृती समानतेची संहिता नष्ट करते.

आर्थिक मागासवर्ग आरक्षणामध्ये आरक्षण नाकारण्यासाठी ज्या मनमानी अटी शर्ती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार लादू पाहात आहे त्यातील एकिकडे आठ लाखापर्यंत उत्पन्न आणि दुसरीकडे केवळ पाच एकर शेती असलेलाच कृषक समाजाचा घटक पात्र ठरणार असून पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन बाळगणारा, पण उत्पन्नाची कसलीच हमी नसणारा मराठ्यासह सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट वगळण्यात आले आहे.

विशेषतः मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ या भागातील पाच एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रधारणा असलेल्या आणि देशातील तत्सम कृषक वर्गावर ही अट अतिशय अन्यायकारक आणि आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याच्या कारस्थानाचा भाग असून त्याबद्दल मात्र फडणवीस काहीच बोलत नाहीत.गप्प आहेत, उलट हे लपवून ठेवण्यासाठी जाणिवपूर्वक गरीब मराठ्यांना ही ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे अर्धसत्य सांगून या आरक्षणातील अटी शर्तीबाबत अंधारात ठेवू इच्छित असल्याचा गंभीर आरोपही लाखे पाटील यांनी केला आहे.

फडणवीस -शिंदे या डबल इंजिन सरकारने दिशाभूल न करता व टोलवाटोलवी न करता हक्काच्या ‘टिकावू’ आरक्षणासाठी सातत्याने आग्रही असणाऱ्या मराठा समाजाला तातडीने स्वतंत्र आणि टिकाऊ आरक्षण द्यावे आणि दरम्यानच्या काळात तातडीने मराठ्यासह सर्व कृषक समाजासाठी पाच एकर जमीन मालकीची अट सरककट काढून या अटी शर्तीमध्ये शेती जमीन मालकी हा निकषच वगळून टाकावा आणि तसा शासन आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा, अशी आग्रही मागणी डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे.