बजेट बद्दल सर्व काही / all about the budget

मित्रांनो खरेदी करण्यासाठी जाताना तुम्ही आधी तुमचा खिसा तपासता. तसंच महिनाभराचा घरखर्च ठरवताना एक ठराविक रक्कम तुम्ही बाजूला काढून ठेवता. या सगळ्याला सोप्या भाषेत तुम्ही काय म्हणता ?
अर्थात बजेट. आपलं बजेट किती आहे ? यावरूनच आपण सगळ्या गोष्टी ठरवतो. पण हे झालं आपलं वैयक्तिक बजेट. जर संपूर्ण देशाचे बजेट ठरवायचं असेल तर ते कसं असेल ? हेच आपण आजच्या लेखातून जाणून घेऊयात. थोडक्यात देशाचं बजेट म्हणजे काय तर, देशाचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून तयार केलेल्या जमाखर्चाचं एक अंदाजपत्रक. दरवर्षी असं एक जमाखर्चाचं अंदाजपत्रक आपलं अर्थमंत्रालय तयार करत असतं, ज्याला आपण फायनान्शिअल बजेट किंवा मराठीत वार्षिक अर्थसंकल्प असं म्हणतो.

आता हा अर्थसंकल्प किंवा बजेट म्हणजे नक्की काय, हे बजेट कसं ठरवलं जातं, या बजेटची प्रक्रिया कशी आहे हे सगळं आपण माहीत करून घेऊ आणि सोबतच यावर्षीच्या बजेट मधल्या काही ठराविक बाबी आणि महत्त्वाचे मुद्दे देखील जाणून घेऊ.
तर बजेट हे आर्थिक वर्षासाठी तयार केलं जातं. म्हणजेच फायनान्शिअल इयर साठी आणि या फायनान्शिअल इयरचा कालावधी असतो 1 एप्रिल ते 31 मार्च. म्हणजे 1 एप्रिल 2023 ला सुरू होणारं आर्थिक वर्ष हे 31 मार्च 2024 पर्यंत असेल. असं हे एक वर्षासाठी असणारं बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सहा महिने आधीच सुरू होते.

वेगवेगळी मंत्रालयं, अर्थखातं, निती आयोग मिळून हे बजेट ठरवतात. तर अर्थमंत्री,अर्थ सचिव, महसूल सचिव आणि खर्च विभागाचे सचिव हे बजेट तयार करताना महत्त्वाची भूमिका निभावतात.अर्थ मंत्रालयातलं डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनोमिक अफेयर्स म्हणजेच फायनान्शिअल डिव्हिजन मार्फत हे बजेट ठरवलं जातं. वेगवेगळी मंत्रालय, स्वायत्त संस्था, केंद्रशासित प्रदेश, राज्यं हे सगळेजण अर्थ मंत्रालयाला आपल्या जमा खर्चाचा अंदाज आधी तयार करून देतात.यानंतर शेतकरी, उद्योगपती, वेगवेगळ्या समित्या यांचा सल्ला हे बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प तयार करताना घेतला जातो. त्यानंतर अर्थ- मंत्रालयात यावर चर्चा केल्या जातात, बैठका घेतल्या जातात, त्यानंतर कुठल्या खात्याला, कुठल्या मंत्रालयाला किती निधी वाटप केला जाईल हे ठरवलं जातं. मग या अर्थसंकल्पावर संसदेकडून शिक्कामोर्तब झालं की अर्थसंकल्प तयार होतो. आणि त्यानंतरच मग वेगवेगळ्या खाते विभागाला फंड अलोकेशन म्हणजेच तरतूद केलेल्या निधींचं वाटप केलं जातं.

ब्रिटिश परंपरेनुसार लाल ब्रिफकेस मध्ये पूर्वी हे बजेट आणलं जायचं. पण निर्मला सीतारामन यांच्यापासून ब्रीफकेस बंद झाली आणि आपल्या भारतीय परंपरेनुसार वहीखातं किंवा चोपडी सारख्या प्रकारात हे बजेट आता सादर केलं जातं. यामध्ये अर्थसंकल्पातील काही ठराविक गोष्टीच नमूद केलेल्या असतात. उर्वरित बजेट हे ऑनलाईन स्वरूपात सादर केलं जातं. म्हणजेच 2020 पासून पेपरलेस बजेट सादर करण्याची पद्धत सुरू झाली. 2016 पर्यंत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात 28 फेब्रुवारीला बजेट सादर केलं जायचं.2017 पासून ही तारीख बदलून 1 फेब्रुवारी करण्यात आली आणि आता दरवर्षी एक फेब्रुवारीलाच बजेट सादर केलं जातं.
आता पाहुयात बजेटचं स्वरूप कसं असतं ?

बजेट हे दोन विभागात विभागलं जातं. एक म्हणजे महसूल विभाग आणि दुसरा भांडवली विभाग अर्थात रेवेन्यू बजेट आणि कॅपिटल बजेट. आता पाहूया की,पहिल्या विभागात कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा समावेश होतो ?
पहिल्या विभागात सरकारच्या वार्षिक दैनंदिन कामकाजाचा आणि नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पायाभूत सेवा आणि सुविधांवरचा खर्च दाखवला जातो. यामध्ये कृषी,संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, कॅपिटल मार्केट्स या सगळ्या गोष्टींचा समावेश असतो. तसंच सध्याची आर्थिक परिस्थिती, देशाचा GDP, वर्षभरात सरकारकडे किती महसूल गोळा होईल याचा अंदाज सुद्धा पहिल्या विभागात सांगितला जातो.
आता पाहूया दुसऱ्या विभागात काय सांगितलं जातं ते.

दुसरा विभाग म्हणजे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट टॅक्सेसचा. पण यामध्ये जीएसटी चा समावेश होत नाही.GST काउन्सिल याविषयीचे निर्णय घेतं. यासोबतच दुसर्या विभागात इन्कम टॅक्स,कस्टम आणि एक्साईज ड्युटी, कॉर्पोरेट टॅक्स अशा विविध करांचा समावेश होतो. तसंच परदेशातून, आरबीआयकडून घेतलं गेलेलं कर्ज, जनतेसाठीचं कर्ज, येत्या आर्थिक वर्षासाठी असणाऱ्या योजना,लघु आणि मध्यम उद्योग,बँकिंग या सगळ्यांची माहिती दुसऱ्या विभागात सांगितली जाते. अर्थसंकल्प सांगत असताना केल्या जाणाऱ्या भाषणात संपूर्ण अर्थसंकल्प सांगितला जात नाही तर अर्थसंकल्पाची तपशीलवार माहिती आता ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेली असते.

त्यातल्याच budget at glance या डॉक्युमेंट मध्ये अर्थसंकल्पाची तपशीलवार माहिती सांगितली जाते. त्यामध्ये वर्षभराचा वित्तीय खर्चाचा अंदाज हा एक्‍सपेंडिचर बजेटमध्ये सांगितला जातो. अर्थमंत्र्यांनी केलेलं बजेटचं हे भाषण पहिली पायरी असते, त्यानंतर लोकसभेत हे बजेट मंजूर केलं जातं.लोकसभेत या बजेटला मान्यता मिळाल्यानंतर ते वरिष्ठ सभागृह म्हणजे राज्यसभेत जातं. तिथे अर्थमंत्र्यांना प्रश्नांना उत्तरं द्यावी लागतात. त्यानंतर 31 मार्चपर्यंत हे बजेट कन्फर्म केलं जातं आणि एक एप्रिल पासून बजेट लागू होतं.
आता पाहूया यावर्षीचे बजेट कसं आहे ते ?

बजेट सादर करत असताना निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्य परिस्थितीवर भाष्य केलं.त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, कोरोना आणि रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जागतिक मंदीचं वातावरण असताना देखील भारताची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करते आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सात टक्के वाढ झालेली आहे.तर Per capita income म्हणजेच दरडोई उत्पन्नात 1 दशांश 97 लाख कोटींची वाढ झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाची सुरुवात करताना सात प्रमुख उद्दिष्टे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केली. ज्याला त्यांनी सप्तर्षी असं नाव दिलंय. या सप्तर्षी उद्दिष्टांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ(inclusive development), वंचितांना प्राधान्य(last mile connectivity),
पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक(infrastructure and investment), क्षमता विस्तार(unleashing potential), हरितवाढ(green growth), युवाशक्ती(youth power) आणि वित्तीय क्षेत्र(finance) यांचा समावेश आहे.

आता पाहूया यावर्षी वेगवेगळ्या क्षेत्रांना दिला गेलेला निधी आणि त्याची तरतूद कशाप्रकारची आहे ते.
यावर्षी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली असून शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं स्किलफुल ट्रेनिंग सुद्धा दिलं जाणार आहे.तसंच कापसामधून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न केले जाणार असून डाळींसाठी स्पेशल मिलेट्स हब सुद्धा बनवण्यात येणार आहेत.
आणि एग्रीकल्चरल क्रेडिट टार्गेट म्हणजेच कृषी कर्जासाठी वीस लाख कोटी पर्यंत ची तरतूद करण्यात आली आहे
81 लाख महिला बचत गटांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. 75 हजार कोटी खर्चून लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी म्हणजे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी 75 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून यामध्ये पंधरा हजार कोटींच्या खाजगी गुंतवणुकीचा सहभाग असल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.

त्यानंतर पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांपर्यंत वाढवून 19 हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी यामध्ये गुंतवण्यात आलेला आहे.
येत्या तीन वर्षात आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधार देणाऱ्या 740 एकलव्य मॉडेल शाळांसाठी 38 हजार 800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
तसेच मोफत रेशनचा आत्तापर्यंत 80 कोटी लोकांना फायदा झाला असून ही योजना अजून एक वर्ष लागू करण्यात येणार असून यासाठी दोन लाख कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे.
भारतीय रेल्वेसाठी 2 दशांश 4 लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच रेल्वेमध्ये 75 हजार नवी नोकरभरती करण्याची घोषणा सुद्धा करण्यात आली आहे.

तसेच सरकारकडून राज्यांना पायाभूत सुविधांसाठी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची सुविधा एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ग्रीन ग्रोथ म्हणजेच हरित वाढीवर भर दिला गेला असून कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरण पूरक विकासाला चालना दिली जाईल आणि त्याच पद्धतीची रोजगार निर्मिती करण्याचे लक्ष यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आहे.
यासोबतच 157 नवीन नर्सिंग कॉलेजेस उघडणार आहेत आणि 50 नवीन विमानतळं म्हणजे एअरपोर्ट तयार केले जाणार आहेत.
तसंच मुलं आणि तरुणांसाठी डिजिटल लायब्ररी सुरू करण्यात येणार आहे. नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ही पंचायत आणि वॉर्ड लेव्हलवर सुरू केली जाईल. प्रादेशिक आणि इंग्रजी भाषेतली पुस्तकं या लायब्ररी मधून प्रत्येक वयोगटासाठी उपलब्ध करून दिली जातील आणि या योजनेसाठी राज्यांना प्रोत्साहित केलं जाईल.

मोबाईल उत्पादन वाढवण्यासाठी मोबाईलची बॅटरी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या लिथियम वरच्या आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.
एक लाख प्राचीन वास्तूंचं डिजिटलायझेशन सुद्धा करण्यात येणार आहे आणि AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुद्धा सुरू केले जातील.
लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना 9000 कोटींची क्रेडिट गॅरंटी या अर्थसंकल्पातून मिळणार असल्याचं सांगितलं गेलंय.

 

आता पाहूयात यावर्षीचा टॅक्स स्लॅब कसा असणार आहे.
शून्य ते तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास कुठलाही टॅक्स नसेल अर्थात तीन लाखापर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. त्यानंतर सहा ते नऊ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास दहा टक्के इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार आहे. नऊ ते बारा लाख उत्पन्न असल्यास पंधरा टक्के,बारा ते पंधरा लाख उत्पन्न असल्यास २० टक्के आणि पंधरा लाखाच्या वर वार्षिक उत्पन्न असल्यास 30 टक्के इन्कम टॅक्स आकारण्यात आलेला आहे.

आणि आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यावर्षी कुठल्या कुठल्या गोष्टी स्वस्त होणार आहेत आणि कुठल्या कुठल्या गोष्टी महाग होणार आहेत ते.

स्वस्त होणाऱ्या गोष्टींमध्ये मोबाईल, एलईडी टीव्ही, टिव्ही उपकरणे, इलेक्ट्रिक वाहने,कॅमेरा लेन्स, सायकल, खेळणी, आणि बायोगॅस संबंधित गोष्टी यांचा समावेश आहे आणि महाग होणाऱ्या गोष्टींमध्ये सोने आणि चांदीचे दागिने, प्लॅटिनम धातूपासून पासून बनवले जाणारे इम्पोर्टेड दागिने,इलेक्ट्रिक चिमणी,चांदीची भांडी, रबर कपडे आणि सिगारेट या गोष्टींचा समावेश आहे.
तर हा होता यावर्षीच्या बजेटचा थोडक्यात आढावा.