आरक्षण प्रश्न सोडविण्यात महायुती सरकार अपयशी, आमदार सतीश चव्हाण यांची टीका, Maharashtra Assembly Election 2024

विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होण्याची शक्यता आहे. महायुती किंवा महाविकास आघाडीत बंडखोरी होऊन तुल्यबळ उमेदवार अपक्ष लढण्याची शक्यता अधिक आहे. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांच्या सरकारविरोधी वक्तव्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातून चव्हाण निवडणूक लढवणार आहेत. भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांच्याविरोधात चव्हाण यांची लढत आहे. महायुतीचे घटक असताना चव्हाण यांनी कधीही मराठा आरक्षणाच्या बाजुने ठोस भूमिका घेतली नव्हती. मात्र, आता निवडणूक जवळ येताच त्यांची भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे चव्हाण महाविकास आघाडीकडून लढणार की अपक्ष लढणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. काय म्हणाले आमदार चव्हाण, ‘महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. मागील अडीच वर्षांपासून राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार आहे. मागील दीड वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या सरकारमध्ये सहभागी झाला. राज्यातील बहुजनांचे प्रश्न सुटतील या उद्देशाने आम्ही महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झालो होतो. मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार मार्ग काढेल अशी अपेक्षा होती. मात्र महायुतीचे सरकार मार्ग काढू शकले नाही. बहुजनांचे प्रश्न महायुतीचे सरकार सोडवू शकले नाही, अशी खंत मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात गेल्या वर्षी नवी मुंबईतील वाशी येथे मोर्चा धडकल्यानंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना आरक्षण देणार, कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना सगेसोयरे प्रमाणपत्र देणार, अशा मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर मराठा आंदोलनाचा प्रश्न हाताळण्यात सरकारला यश आले नाही. आजही मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करीत आहेत. आज मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात अनेक मराठा तरुण आत्महत्या करत आहेत, या गोष्टींकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

–ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवा
आजघडीला महाराष्ट्रात एससी (१३ टक्के) एसटी (७ टक्के) ओबीसी (२७ टक्के) एसबीसी (२ टक्के) असे ५२ टक्के आणि इडब्ल्यूएसचे १० टक्के असे एकूण ६२ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी समाजाला सध्या २७ टक्के आरक्षण आहे, तर जवळपास ५४ टक्के ओबीसी समाज महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ३५० जाती ओबीसीमध्ये आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी वारंवार केली असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवली. त्याला केंद्र सरकारचा विरोध नाही. न्यायालयाने देखील या आरक्षण मर्यादा वाढविण्याला मान्यता दिली. म्हणजे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे अशक्य नाही. महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना केली तर मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी अशा सर्व आरक्षणाचे प्रश्न सुटतील. जातनिहाय जनगणनेची मागणी आम्ही केलेली आहे. मात्र महायुतीचे आणि केंद्राचे सरकार याबाबत सकारात्मक नाही, असे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

—-जातनिहाय जनगणना करा
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण हवे आहे, आदिवासी समाजाला त्याचा विरोध आहे. आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी मंत्रालयात संरक्षण जाळीवर उड्या मारुन नुकतेच आंदोलन केले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे, ओबीसी समाज त्याविरोधात आहे. त्यामुळे समाजासमाजात कटुता वाढली आहे. ही कटूता संपविण्यासाठी जातनिहाय जणगनणा करणे आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे गरजेचे आहे. हे शक्य नाही अशातला भाग नाही, महायुती सरकाने त्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली असती तर आरक्षणाचे सर्व मुद्दे निकाली निघाले असते. महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलनाचे उमटत असलेले पडसाद पाहता सरकार अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न महायुतीचे सरकार सोडवेल असे आम्हाला वाटले होते. पण मागे काही दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले, त्यावेळी ‘पटेल आणि गुर्जर आंदोलन हाताळले तसे महाराष्ट्रातील आंदोलन हाताळू’ असे विधान त्यांनी केले. त्या विधानामुळे मराठा समाजात संतापाची भावना आहे, असे आमदार चव्हाण म्हणाले.

—बहुजनांचे प्रश्न कोण सोडविणार ?
२०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने दिले होते. मात्र मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाकडे देखील महायुती सरकारने सकारात्मकपणे पाहिले नाही. बहुजन समाजाचे प्रश्न, अडचणी सुटाव्यात यासाठी सभागृहात सभागृहाबाहेर आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा केला. परंतु बहुजनांचा आवाज दडपण्याचे काम या महायुती सरकारने वेळोवेळी केले. अडीच वर्षाच्या काळात महायुती सरकार बहुजन समाजाला न्याय देऊ शकले नाही, अशी भावना माझ्यासह बहुजन समाजाच्या मनात असल्याचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, गंगापूर-खुलताबाद विधानसभा मतदारसंघ कुणाल सुटणार असा प्रश्न महाविकास आघाडीत निर्माण झाला आहे. भाजपचे विद्यमान आमदार प्रशांत बंब नेहमीप्रमाणे तयारीत आहेत. सलग चौथ्यांदा ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. आमदार सतीश चव्हाण यांनी मागील तीन वर्षांत या मतदारसंघाची बांधणी केली आहे. तिथले आमदार नसतानाही विकासकामे करण्यासाठी जवळपास ५०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. वेगवेगळे मेळावे, आरोग्य शिबिरे, शैक्षणिक सुविधा, नोकरी मेळावे घेऊन चव्हाण यांनी सर्वदूर प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून कृष्णा पाटील डोणगावकर इच्छुक आहेत. तर काँग्रेस पक्षाकडून किरण पाटील डोणगावकर यांनी उमेदवारी मागितली आहे. पण, या मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आग्रही आहे. ज्ञानेश्वर निळ आणि इतर काही पदाधिकारी निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत. सतीश चव्हाण अजित पवार यांचा गट सोडून शरद पवार गटात आल्यास त्यांना तुतारी चिन्हावर उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, शरद पवार यांनी तूर्तास निर्णय घेतलेला नाही. अन्यथा, चव्हाण अपक्ष लढण्याच्या तयारीत आहेत.