Maharashtra assembly election सत्तेसाठी महाराष्ट्र विकायला काढला ?

Maharashtra assembly election

 

दीपक जाधव
(संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ)

प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाचे एक धोरण असते. त्यांच्या कार्यकाळात विकासात्मक निर्णय घेण्यात येऊन जनतेला कसा लाभ देण्याचा हेतू असतो. राज्याची शैक्षणिक स्थिती, आरोग्याची स्थिती, राहणीमानाचा दर्जा उंचावल्यास सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती चांगली राहते. जेणेकरून त्याचा राज्याच्या उत्पन्नावर चांगला परिणाम होतो. राज्याचे उत्पन्न वाढल्यास लोकांचा खर्च वाढतो. त्यातून बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होतो. परंतु सत्ताधारी पक्ष निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता टिकवायची हा एकमेव उद्देश दिसतो आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्यावर हजारो कोटीचे कर्ज झाले तरी चालेल, परंतु सत्ता जाऊ नये अशा योजनांचा भडिमार करण्यात आला आहे.

—-लाडकी बहीण योजना

महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ आणली आहे. अशा योजनांमुळे जनतेची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल का ? ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देत आहे. जुलैपासून ही योजना लागू केली आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी अंदाजित खर्च ४६ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ दीड ते दोन कोटी महिलांना होणार आहे. महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. या परिस्थितीत सत्ताधारी मतांच्या राजकारणासाठी लोकप्रिय घोषणा करत आहे. महाराष्ट्रावरील खर्च किरकोळ वाटावे असा देशावरील कर्जाचा डोंगर समोर दिसत आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्च २०२५ पर्यंत १४५ कोटी लोकसंख्येच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर १८५ लाख कोटी रुपयांवर पोहचलेला असेल. हा आकडा मार्च २०२४ अखेर १७१.७८ लाख कोटी इतका होता. हे कर्ज देशातील एकूण संपत्तीच्या म्हणजेच जीडीपीच्या ५८.२ टक्के आहे. देशावरील कर्जाच्या बोजाचा विचार करताना महाराष्ट्रातील एका योजनेची तुलना यासाठी करणे आवश्यक ठरते की देशापुढे सध्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न पूर्ण झाले तर भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल.

स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था जवळपास एक ट्रिलियनच्या पुढे जाणे आवश्यक आहे. तरच देशाचे पाच ट्रिलियनचे स्वप्न पूर्ण होईल. १५ व्या वित्त आयोगानुसार राज्यांना एकूण जीडीपीच्या चार टक्के कर्ज काढता येते. चार टक्क्याच्यावरील अर्धा टक्का भांडवली गुंतवणूक खर्च करावा लागतो. केंद्र शासनावर कर्ज काढण्यासाठी असे निर्बंध नाहीत. परंतु केंद्र शासनाने कितीही कर्ज काढावे असे होत नाही. पायाभूत सुविधा, आरोग्य योजना, रोजगार उपाययोजना, शिक्षण, संरक्षण, संशोधन यासाठी कर्ज काढले तर काही हरकत नाही. परंतु निव्वळ खर्चातून कर्जाचा डोंगर वाढणार आहे.

महाराष्ट्रातील आरोग्यासाठी एकूण जीडीपीच्या अंदाजित खर्च

वर्षे खर्च टक्केवारी
2010-11 0.6 2011-12. 0.39
2012-13. 0.43
2013-14. 0 .47
2014-15. 0.63
2015-16. 0.57
2016-17. 0.56
2017-18. 0.61
2018-19. 0.67
2019-20. 0.86
2020-21. 1.12
2021-22. 0.56
2022-23. –

वरील तक्त्यात महाराष्ट्रातील आरोग्यावरील अंदाजित टक्केवारीमध्ये खर्च दर्शविला आहे. महाराष्ट्र राज्याची इतर राज्याच्या तुलनेत आर्थिक स्थिती चांगली असून सुद्धा कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्र राज्याची अवस्था खूप बिकट झाली. वरील तक्त्यात फक्त २०२०-२१ मध्ये १.१२ टक्के आरोग्यावर खर्च झालेला आहे. परंतु इतर वर्षांमध्ये एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यावरून असे लक्षात येते की,आजसुद्धा आरोग्य क्षेत्रात पिछाडीवर आहोत. आरोग्य क्षेत्रातील भौतिक पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याचे दिसून येते.

—-महिलांवरील अत्याचारात वाढ

इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात महिला अत्याचारात वाढ झाली आहे. २०१९ च्या एनसीआरबी (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) मध्ये असे म्हटले आहे की, महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचे प्रमाण महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त आहे. देशातील एकूण प्रकरणापैकी महाराष्ट्रात ४७ प्रकरणे घडले आहे. दिल्ली पाठोपाठ मुंबईत महिलांवर जास्त प्रमाणात अत्याचार होतो. २०१९ मध्ये दिल्लीत १२९०२ गुन्हे दाखल झाले. तर मुंबईमध्ये हे प्रमाण ६५१९ होते. नागपूर शहरामध्ये ११४४ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. महिलांना सुरक्षा प्रदान करावी लागणार आहे.

—-राज्यात शेतकरी समूहाची बिकट अवस्था

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था आहे. शेतकरी महिलांना योजना देण्याऐवजी त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्यात यावा. त्यांना बाकी कोणत्याच गोष्टीची गरज नाही. आजच्या घडीला रासायनिक खते, औषधीचे भाव गगनाला भिडले आहे. परंतु शेतकऱ्यांचा माल मातीमोल भावात विकावा लागतो. या सर्व कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. महाराष्ट्रात दररोज अंदाजे आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहे. बदलत्या नैसर्गिक वातावरणामुळे अधिक नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहे.
डिसेंबर २०१९ ते मे २०२२ पर्यंत ६७११, जून २०२२ ते जुलै २०२४ पर्यंत सहा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवाच्या असेल तर शाश्वत दृष्टीकोन ठेऊन शेतकऱ्यांसाठी धोरण राबवावे लागेल. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार देण्यात यावा. प्रत्येक पिकाला हमी भाव देण्यात यावा.

—लाडका भाऊ योजना

महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण घेणाऱ्या युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी योजना आणली आहे. त्यातून युवकांना व्यसनाधीन बनण्याचा धोका जास्त आहे. .
मानधन शिक्षण
दहावी ६ हजार रुपये
बारावी ८ हजार रुपये
UG/PG १२ हजार रुपये
सरकारला राज्यातील बेरोजगारी दूर करायची असेल तर सरकारने प्रत्येक क्षेत्रातील नोकर भरती केली असती. प्रत्येक विभागातील सरासरी ३० ते ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. शासन त्या जागा का भरत नाही ? सरकारने फक्त वेगवेगळ्या योजना निवडणुकांसाठी आणल्या आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या हातात प्रत्यक्ष पैसे देऊन त्यांना व्यसनाधीन बनवायचे आहे.याच माध्यमातून युवक गुन्हेगारीकडे वळतो. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. अनुक्रमे २.३ व ३.१ टक्के इतके बेरोजगारीचे प्रमाण आहे. लोकांना आपलेसे करण्यासाठी अनावश्यक योजना सरकार आणत आहे. सरकारचा हेतू फक्त सत्ता मिळविण्याचा नसावा तर तो विकासात्मक ध्येयाचा असावा.