Maharashtra Assembly elections

तज्ञांच्या मतानुसार मराठवाड्यात वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मराठवाडा टँकर वाडा झाला आहे. सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे कधीही भरून निघणार नाही एवढे मोठे नुकसान झाले आहे.सिंचनाअभावी न परवडणारी शेती, गरिबी, बेरोजगारी, स्थलांतर, आरोग्य, शिक्षण विषयक इत्यादी प्रश्नांच्या दुष्टचक्रामुळे आजतागायत दहा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असून . आत्महत्या चालूच आहेत. मराठवाड्यात पाण्याअभावी जळालेल्या फळबागा, अतिवृष्टी, गारपीट, नापिकी कर्जबाजारी, शेतमालाचे पडलेले भाव, शेतमाल उत्पादनासाठी वाढलेला खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. एकूणच मराठवाड्यातील ग्रामीण जीवन अस्वस्थ आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे मूळही न परवडणारी शेतीच आहे.

वस्तूस्थिती

सध्याचे मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्र 20% आहे निसर्गाने महाराष्ट्राला असमतोल पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. विभागनिहाय विचार केल्यास पश्चिम महाराष्ट्राचे क्षेत्र 46% आहे तर पाणी 74% विदर्भाचे क्षेत्र 27% तर पाणी 18% व मराठवाड्याचे क्षेत्र 27% तर पाणी फक्त 8 टक्के अशी मराठवाड्याची स्थिती आहे. साधारणपणे प्रती हेक्टर 3000 घनमीटर पाण्याची उपलब्धता आवश्यक आहे .परंतु मराठवाड्यात याची उपलब्धता फक्त 1383 घनमीटर प्रती हेक्टर एवढी आहे.

दरडोई भाषेत बोलायचे झाल्यास १७०० घनमीटर पाणी दरडोई असणे आवश्यक असताना मराठवाड्यात फक्त 438 घनमीटर दरडोई पाणी आहे..मराठवाड्याच्या 69 टक्के भाग हा कायम दुष्काळी असून रंगनाथन समिती अहवालानुसार 76 पैकी 53 तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात, तर बहुतांश भूभाग हा बेसाल्टचा आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश लोकसंख्येची उपजीविका ही शेती व शेतीवर आधारित उद्योगावर अवलंबून आहे .शेतकऱ्यांपैकी 80 टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. बहुतांश शेती ही प्रजन्यछायेवर आधारित आहे .त्यामुळे पाणी प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय मराठवाड्याचा शाश्वत विकास शक्य नाही

आजतागायत जलसंपत्ती विकासाचे प्रयत्न

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर विविध आयोग ,समिती यांच्या शिफारसी शासनाने अवलंबविलेले जलविषयक धोरण यामुळे मराठवाड्यात सद्यस्थितीत मोठे 11 मध्यम 75 लघु 749 एवढे प्रकल्प तर गोदावरीवर 15 मांजरा ,तेरणा, रेणावर 27 असे एकूण 877 प्रकल्प आहेत या सर्व धरणाची एकत्रित साठवणूक क्षमता 332 टीएमसी एवढी निर्माण झालेली आहे याच्या जोडीलाच महाराष्ट्राने देशाला दिलेली महत्त्वाची रोजगार हमी योजना 1973 पासून राबविण्यात येत आहे .

1989 पासून पान वहाळ ,अवर्षण प्रवण कार्यक्रम, हरियाली ,वसुंधरा ,आदर्श गाव योजना मराठवाडा मिशन ,इंडो जर्मन पाणलोट प्रकल्प इत्यादींच्या माध्यमातून पाणलोटासाठी उपलब्ध ५० लाख हेक्टर पैकी 29 लाख हेक्टर म्हणजेच 58% क्षेत्रावर माथा ते पायथा उपचार कामे करण्यात आलेली आहेत

याचबरोबर जवळपास तेवीस हजार पाझर तलाव 3048 कोल्हापुरी बंधारे, सिंचन विभाग लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर ,सामाजिक वनीकरण,साखळी पद्धतीचे सिमेंट बंधारे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहेत .कृषी विभागाच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन योजना विशेषता फळबागासाठी राबविण्यात आलेली आहे.

आजतागायतच्या अथक प्रयत्नातून अनुत्तरीत राहिलेले प्रश्न

उपलब्ध सर्व जलस्त्रोतांचा वापर करूनही मराठवाड्याचे सिंचन क्षेत्र २० टक्के एवढीच असून उर्वरित 80 टक्के शेतीला आपण पाणी देऊ शकलो नाही
1) आजही मराठवाड्यातील निम्म्या जनतेला पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही.
2) पर्जन्यछायेवर अवलंबून असलेल्या 80% शेतीला शेती क्षेत्राला संरक्षित सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होत नाही.
3) सततच्या दुष्काळामुळे पाण्याअभावी मराठवाड्यातील 50% फळबागा या जळाल्या.
4) पाण्याअभावी स्थानिक युवकांना रोजगार न मिळाल्यामुळे स्थलांतर वाढले.
5) पाण्याअभावी विविध प्रश्नांच्या दुष्ट चक्रामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबू शकल्या नाहीत.

सिंचन अनुशेष

मराठवाड्याचे सिंचन क्षेत्र 20 टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्राचे सरासरी 30 टक्के आहे बांधकामाधीन उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करून उपलब्ध पाण्याचा वापर केल्यास मराठवाड्याचे सिंचन क्षेत्र 26 टक्के होणार असून, उर्वरित महाराष्ट्र 45 टक्के पर्यंत पोहोचणार आहे .उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत सिंचन तूट भरून काढण्यासाठी चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार मराठवाड्याला किमान 255 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. मानवी विकास निर्देशांकासह मराठवाडा मागासलेपणाचे मूळच सिंचन अनुशेष आहे .

राजकीय उदासीनता

सद्यस्थितीत ज्याना राजकीय विचारधारा, नीतिमूल्य, पक्षनिष्ठा नाही कपडे बदलावेत असे पक्ष बदलतात, अशा राजकीय नेतृत्वाकडून समाजाचे मूलभूत प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा करावे का करू नये हाच मुळात प्रश्न आहे. पार्टी विथ डिफरन्स म्हणणाऱ्याकडून थोडी बहुत अपेक्षा होती आता तीही मावळली. स्वातंत्र्यानंतर 13 महिन्यांनी मराठवाड्याचा मागासलेपणा दूर होऊन सर्वांगीण विकास होईल अशा अपेक्षेने मराठवाडा महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला. नुकतेच मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरा झाले .सर्वांगीण विकासाऐवजी विकासाचा अनुशेष वाढतच गेला. मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचे मूळच सिंचनाचा अनुशेष आहे. मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्वाने मराठवाड्याच्या खालील सिंचन विषयक प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.

• गोदावरी उर्द्वभागात 115 टीएमसी पाणी अडविणे अपेक्षित असताना 161 टीएमसी पाणी बेकायदेशीरपणे अडविण्यात आले
• माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात 2005 साली कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पा अंतर्गत मंजूर केलेले 25 टीएमसी पाणी बीड,धाराशिव, लातूरला मिळणे अपेक्षित होते.प्रत्यक्षात फक्त सात टीएमसी चे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे.

• 23 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयानुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे 168.75 टीएमसी पाणी दुष्काळी मराठवाड्यासाठी गोदावरीत वळविणे अपेक्षित असताना. वाटीभर पाणीही आजतागायत मिळालेले नाही
• विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या 15 टीएमसीच्या दमणगंगा -एकदरे- वैतरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली .यातील 60% टक्के पाण्याचा लाभ नाशिक विभागालाच होणार आहे.

• विदर्भात आवश्यकतेपेक्षा 71 टीएमसी पाणी जास्तीचे आहे .यापैकी 34 टीएमसी पाणी वैनगंगा नळगंगा योजनेद्वारे १३ किलोमीटर जास्तीचे कालव्याचे /पाईपलाईनचे काम करून पैनगंगा येलदरीत वळविणे शक्य आहे. ज्याचा लाभ नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्याला सिंचनाकरिता होणार आहे. परंतु याकडे लक्ष देणार कोण.

• महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005– नुसार सर्व धरण क्षेत्रावर पाणी वापर संस्थांची स्थापना करून पाणी वितरण व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती सोपवणे अपेक्षित असताना. प्रत्यक्षात पाणी वापर संस्था स्थापन न केल्यामुळे धरणात पाणी असूनही शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचत नाही.

• लेंडी, ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना, वॉटर ग्रीडसह मराठवाड्यातील 48 प्रकल्प वर्षानुवर्ष प्रलंबित असून 16 प्रकल्पाचे काम सुरूच झालेले नाही. यासाठी कालमर्यादा ठरविणे गरजेचे आहे.
• पिढ्यानपिढ्या अपूर्ण प्रकल्प, वर्षानुवर्ष साठलेला गाळ, कालवा वितरण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था, जलसंधारण कामासाठीचे अकार्यक्षम जलसंधारण आयुक्तालय, गेट नसलेले को बंधारे,सांडवा फुटलेले पाझर तलाव ,सूक्ष्म सिंचनाचे रखडलेले अनुदान, अपुरे मनुष्यबळ एवढ्या समस्याच्या ओझ्याखाली मराठवाड्यातील जल कारभार फसलेला आहे.

सध्याचे मराठवाड्याचे सिंचन क्षेत्र 20% आहे .चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार मराठवाड्याच्या न्याय हक्काच्या जलसंपत्तीचे कालबंध नियोन करून पर्याप्त ,कार्यक्षम व उत्पादक वापर केल्यास सिंचन क्षेत्र 56 टक्के पर्यंत वाढून अर्थव्यवस्था दुपटीने सुधारेल. परंतु यासाठी हवी तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींना एकतर पाणी प्रश्न समजलेला नाही, किंवा समजून घ्यावयाचा नाही, नाहीतर समजल्यास सोडवायचा नाही असा अर्थ होतो. ज्या पद्धतीने मिशन मोडवर समृद्धी महामार्गाचे काम करोडो रुपये खर्च करून करण्यात आले त्या पद्धतीने मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा संपविणे शक्य आहे.

हे सर्वसामान्य जनतेला कळते लोकप्रतिनिधींना का कळत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे यांना मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडवायचाच नाही. यांना फक्त या प्रश्नाचे भांडवल करून अनेक विधानसभा निवडणुका निवडणुका जिंकायची सोय करून ठेवायची आहे. उदाहरणार्थ 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पैठण विधानसभा मतदारसंघातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी देऊन निवडणूक जिंकण्यात आली .आजतागायत दुसरा टप्पा प्रलंबित आहे. या विधानसभेच्या तोंडावर टप्पा दोन मार्गी लागला. प्रत्यक्षात काम बाकी आहे. असे अनेक उदाहरणे आहेत.

 

हेही वाचा : गंगापूरमध्ये सतिश चव्हाण यांची तुतारी प्रशांत बंब यांच्यावर भारी ?

दुष्काळमुक्त समृद्ध, संपन्न मराठवाड्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी मराठवाड्यातील जनतेने पाणी प्रश्नावर जागरूकता दाखवून सर्व राजकीय पक्षाकडुन विधानसभा निवडनुक जाहीरनाम्यात दुष्काळमुक्त मराठवाडयाची लेखी हमी घेण्याची आवश्यकता आहे. समाजाचे मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून काही पक्ष भावनिक मुद्दे पुढे करण्याची शक्यता आहे. मतदारांनी उमेदवारांना समाजाच्या मूलभूत प्रश्नाविषयी उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देण्याची हीच वेळ आहे.

विधानसभानिहाय सर्वच पक्षाच्या उमेदवाराकडुन पाणी प्रश्न सोडविण्याची लेखी हमी घेतली पाहीजे. मराठवाड्यातील जनतेच्या वतीने मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे तसे लेखी निवेदन सर्वच पक्षाच्या अध्यक्षांना देण्यात आलेले आहे. मराठवाड्यातील सर्व प्रश्नांचे मूळ हे सिंचनाअभावी न परवडणारी शेती आहे. यामुळे ग्रामीण जीवन अस्वस्थ आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न गांभीर्याने न घेतल्यास मराठा आरक्षणासारखे दुसरे पाणी प्रश्नांचे मोठे आंदोलन मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे उभे करण्यात येईल. याला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार राहतील.

नरहरी शिवपुरे
लेखक पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक असून मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.